हेडर

Section officer, Museum-I Section Room No 333A-C wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110115 Phone No: 23387108.

संग्रहालय किसी देश की संस्कृति का भंडार होते हैं क्योंकि वे अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ते हैं। संग्रहालय कलाकृतियों और कलाकार, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की अन्य वस्तुओं के संग्रह को संरक्षित करते हैं और उन्हें प्रदर्शनों के माध्यम से सार्वजनिक देखने के लिए उपलब्ध कराते हैं जो स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। संग्रहालय मानव जाति, मानव गतिविधि और प्राकृतिक दुनिया के भौतिक साक्ष्यों को संरक्षित और व्याख्या करते हैं। संग्रहालय वर्तमान पीढ़ी के लिए अतीत को समझने और भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए एक ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। देश भर में संग्रहालय आंदोलन को मजबूत करना संस्कृति मंत्रालय के दायरे में आने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

• केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, समितियों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा नए संग्रहालयों की स्थापना।
• केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सोसायटी, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा मौजूदा संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण।
• देश भर के संग्रहालयों में कला वस्तुओं की छवियों/कैटलॉग को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए उनका डिजिटलीकरण
• संग्रहालय पेशेवरों का क्षमता निर्माण।

नए संग्रहालयों की स्थापपना तथा संगत कानूनों के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत राज्य सरकारों, संगठनों, संस्थानों, ट्रस्टों , स्थानीय निकायों, अकादमिक संस्थाकनों आदि द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों के विकास के लिए वित्ती,य सहायता प्रदान की जाएगी। इस व्यांपक श्रेणी में निम्न लिखित संग्रह रखने वाले संग्रहालय शामिल होंगे : पुरावस्तु (ख) सिक्का शास्त्र, चित्र (घ) नृजातीय संग्रह, लोक कला, कला एवं शिल्प, वस्त्र, मुहर आदि सहित अन्यस वस्तुएं, उपरोक्त विधाओं में से किसी एक अथवा समस्त को प्रदर्शित करते हुए ऑन लाइन आभासी संग्रहालय

• Category I : Central or State Government owned museums in State Capitals including Museums owned by Public Sector Undertakings.
• Category II : Central or State Govt. owned museums including Museums of Public Sector Undertakings
• Category III : All other museums including Museums of Public Sector Undertakings
  • The museum must be located in the capital of the state/union territory.
  • It must be of high repute, having a significant collection of objects/artifacts.
  • It must have had an annual footfall of 1 lakh visitors per annum in the preceding 2 years.
    • It should have been in existence for at least three years prior to the application. However, this condition can be relaxed in exceptional cases at the discretion of the Expert Committee, the reasons for which should be recorded in writing;
    • It should have a well-defined constitution and laid down rules/bye laws for its functioning
    • It should be in ownership and possession of a substantial collection of objects of historical and / or cultural importance for display in the museum.
    • It should be able to maintain the Museum and bear all recurring costs;
    • It should have the necessary infrastructural facilities, resources and personnel to execute the work for which the grant is required;
    • It should produce a certificate from the State Government (Department of Culture or equivalent) attesting to its satisfactory performance;
    • It should not be run for personal profit.
    • It should be the owner of the land on which the museum is situated or proposed to be constructed, which should be easily accessible to visitors.
      • Construction of new building/Galleries for the museum.
      • Renovation/Repairs, Extension and Modernization of Galleries, Modernization of storage for the objects.
      • प्रकाशन
        • सूचीपत्र
        • संग्रहालय संदर्शिका
        • गैलरी – शीट्स
        • फोटो – इंडेक्स कार्ड्स
        • चित्र पोस्ट कार्ड
        • संग्रहालय वस्तुओं के चित्र सहित पत्रक
        • मोनोग्राफ्स
        • संक्षिप्त सूची आदि
      • संरक्षण प्रयोगशालाएं / संरक्षण परियोजनाएं       
        इस स्कीम के अंतर्गत सहायता संरक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विस्तार और स्तरोन्नयन तथा विहित प्रोफार्मा में वस्तुओं के संरक्षण के लिए होगी।       
        यह अनुदान इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्रयोगशाला के पास उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। जहां प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्धप नहीं है, वहां इस कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा संरक्षण कार्य निम्न में से किसी एक के माध्यम से किया जाएगा ;

      • उपकरणों की खरीद       
        निम्न लिखित उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :

        उपकरण (सामान्य)

        • पोडियम और पैनल जैसे प्रदर्शक सामान
        • संग्रहालय वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु विशेष लाइटिंग
        • प्रलेखीकरण के लिए कंप्यूटर
        • कैमरे, स्लाइड प्रोजेक्टर और स्क्रीन
        • सी.सी.टी.वी.

         

        सुरक्षा प्रणाली के लिए उपकरण (केवल श्रेणी-। संग्रहालयों के लिए) 

        डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हस्त चालित मेटल डिटेक्टंर, वाहन निरीक्षण शीशे, रेडियो सेट, हैंड बैगेज एक्सेरे मशीन, सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग प्रणालियां, दरवाजों के लिए चुम्बकीय चिटकनी, ग्लास ब्रेक डिटेक्टर्स, चुम्बकीय स्विच, वाइब्रेशन डिटेक्टर्स, अलार्म सिस्टम, विडियो मोशन डिटेक्टर्स, पैसिव इंफ्रारेड उपकरण, इंफ्रारेड बीम बैरियर आदि।

        कोई अन्य उपकरण जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा आवश्यक माना जाए। संगठन द्वारा अनुदान राशि से खरीदे गए उपकरण की सूची प्रस्तुत की जाएगी।

      • Documentation of objects.
      • Installation of roof top solar system.

    • संग्रहालयों को वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रकार से प्रदान की जाएगी:

       

      	अधिकतम वित्‍तीय सहायता (करोड रू. में)
      श्रेणी	15
      श्रेणी II
      नए संग्रहालयों की स्‍थापना	10
      मौजूदा संग्रहालयों का विकास	8
      श्रेणी III
      नए संग्रहालयों की स्‍थापना	5
      मौजूदा संग्रहालयों का विकास	4

       

    • श्रेणी I संग्रहालय के लिए, वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि प्रति संग्रहालय 15 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।
    • श्रेणी- II और के लिए III संग्रहालयों के लिए, इस घटक के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि कुल परियोजना लागत का 80% होगी, जो ऊपर दिए गए पैरा 3 (i) में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अधीन होगी। सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संग्रहालयों के मामले में वित्तीय सहायता कुल परियोजना लागत का 90% होगी, जो उपरोक्त पैरा 3(i) में दी गई अधिकतम वित्तीय सीमा के अधीन होगी। परियोजना लागत की शेष राशि की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी और आवेदक को इसके लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    • सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार का अंशदान 2 : 1 : 1 के अनुपात में 3 किश्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 50 प्रतिशत है, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर तुरंत संस्वीकृत और जारी कर दी जाएगी।
    • दूसरी किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्त कर्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम किश्त की 80 प्रतिशत राशि तथा अनुदान प्राप्तकर्ता की धनराशि से आनुपातिक सदृश अंश का उपयोग कर चुका हो।
    • तीसरी एवं अंतिम किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का शेष 25 प्रतिशत है, केवल तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी पहली और दूसरी किस्तों तथा सदृश अंशदान का पूर्ण उपयोग कर चुका हो।
    • दूसरी और तीसरी किस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी के अनुलग्नकों के साथ जीएफआर 2017 के अनुसार), मंत्रालय के अनुदान पर अर्जित ब्याज, अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा उपयोग किए गए आनुपातिक मिलान हिस्से का विवरण और खातों के वित्तीय वर्षवार विवरण की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी। परियोजना का (अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता और परियोजना की बैलेंस शीट) नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित। पिछली किस्त के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक (यदि किस्त I करोड़ या अधिक है)/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म (यदि किस्त I करोड़ से कम है)। खातों के विवरण में यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि पिछली किस्तों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था। दूसरी और तीसरी किस्त की रिलीज भी निर्माण स्थल की तस्वीरों के साथ पंजीकृत वास्तुकार/पीडब्ल्यूडी इंजीनियर द्वारा प्रगति रिपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन होगी। जहां एक वित्तीय वर्ष में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा खातों का ऑडिट किया जाता है, ऊपर उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं होने के बावजूद वह दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए खातों का ऑडिट करना जारी रखेगा।
    • एमजीएस के लिए आवेदन www.csms.nic.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। यह योजना पूरे वर्ष खुली रहती है। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित फॉर्म ए में किया जा सकता है। आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्रवाई और मूल्यांकन किया जाएगा।
    • नीचे उल्लिखित अनुलग्नकों के साथ निर्धारित आवेदन फॉर्म ए के अलावा, आवेदकों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें प्रत्येक आइटम पर विस्तृत अनुमान शामिल हों। डीपीआर प्रारूप अनुलग्नक-I में दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना और amp; आवेदन के साथ प्रस्तुत अनुमान सरकारी मामले में लोक निर्माण विभाग (या समकक्ष संगठन) द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाना चाहिए। सोसायटी, स्वायत्त निकाय, स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान और ट्रस्ट आदि के मामले में प्रस्ताव और पंजीकृत वास्तुकार से।

    • The project proposal should also contain the existing visitor’s profile of the concerned museum and projected changes in such profiles after implementation of the project. The applications will be scrutinized by an Expert Committee under the Chairmanship of the Additional Secretary set up by the Ministry of Culture and grants will be sanctioned on the basis of recommendations of this Committee. Once the recommendation of the Expert Committee has been accepted by the Competent Authority (HCM), the Joint Secretary concerned shall be competent to release funds from time to time, in installments, in consultation with Integrated Finance Division of the Ministry. The final installment will be released only after physical inspection by Project Monitoring Committee.

       

      • Application Form A alongwith annexures in the prescribed format
      • Detailed Project Report (as per prescribed format) containing detailed estimates and drawings on each and every item. This DPR and estimates should be prepared by a reputed agency in the field and the estimates duly authenticated by the Govt./CPWD/PWD Engineer on each and every page (in case of Govt. proposals). The project proposal should also contain the existing visitors’ profile of the Museum and the projected changes in such profiles after implementation of the project. Photos of the artefacts and collections of the Museum must be enclosed with the DPR/Estimates
      • DPR format (Annexure-I)
      • Bond in the prescribed format (Annexure-II)
      • A report on the state of the museum along with a diagnostic study;
      • An undertaking to bear the matching share (Annexure-III)
      • A strategy paper spelling out how the museum is proposed to be modernized and developed, including a sustainability plan to demonstrate the approach planned to ensure long term management of the museum;
      • An Action Plan containing detailed costing, sequencing and a timeframe for each of the measures proposed to be taken to modernize the museums;
      • The project proposal should address the various aspects of Renovation/Repairs, Extension and Modernization of galleries, Modernization of Reserve Collection, Publication, Conservation, Laboratory/ Conservation Projects, Museum Library, Equipment and Documentation, possibility of installing roof top solar system etc. Furthermore, the project report should spell out clearly how the matching resources will be raised and indicate a specific timeframe.
      • Copies of the audited statement of accounts for the last three years.
      • Latest Annual Report/Activity Report Approved for the last three years
      • Details of other sources of funding the project (Matching share) and future sustainability plan for the Museum.
      • Documents regarding ownership and possession of land in the name of organization (Attested English/Hindi Version) (in case of new museums)
      • Details showing the value of land paid at the time of its acquisition (in case of new museums).
      • Certificate as per rule 230(1) GFR 2017 in the prescribed proforma regarding non receipt of grant for the same purpose from any other institution under the Govt. of India.(Annexure-IV)
      • Utilization certificate along with annexure as per new GFR 2017 of previous grant/grants if any received under various Schemes of M/o Culture.
      • Authorization letter for sending grant directly into Bank. The name of Payee in the letter should be the Applicant Organization/Department, and the letter should be signed and stamped by the Bank. (Annexure-V)
      • Copy of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Organization/Rules and Bye laws of the Society/Trust, as the case may be.
      • Copy of the Registration Certificate.
      • Details of Artefacts in the prescribed proforma (Annexure-VI)
      • State Government’s recommendation from the Department dealing with the Museums, in the prescribed proforma (Annexure-VII)
      • Registration of Agency under Central Plan Monitoring Scheme of Ministry of Culture in the prescribed proforma. (Annexure-VIII)
      • Copy of registration number of the NGO-Partnership System (NGO-PS) Portal (NGO-DARPAN)portal of Niti Aayog at http://ngo.india.gov.in.
      • The Grant will be given only once. Any further requirement will be met by the applicant institution.
      • The Museum which has been given a grant under this component will be eligible for a subsequent grant after 10 years from the payment of the last instalment of the previous grant.
      • All grantee organisations/agencies receiving grants-in-aid from Ministry of Culture are mandatorily required to ensure their registration on Public Financial Management System (PFMS) portal of Ministry of Finance (http://pfms.nic.in). They are also required to create Maker (Operator), Checker(Approver), vendor(s)/end beneficiary(ies) in PFMS and enter necessary details regarding opening balance of the organisations/agencies as also must file expenditure [the process of feeding the day to day transactions as recorded in the cash book on the PFMS portal by an organisation/agency registered on PFMS is called expenditure filing] etc. in EAT (Expenditure-Advance-Transfer) module so that further payments to the vendor(s)/end beneficiary(ies) concerned as stated above are made by the organisations through PFMS in their Aadhaar seeded Bank Account. After getting the grant from Central Government, expenditure filing by a grantee organisation/agency on PFMS is compulsory as further releases of any grant under Central Sector Schemes to the said grantee organisation/agency shall only be made on the basis of balances available as per EAT module data of the said organisation/agency on PFMS.
      • An organisation which has been given a grant under this component for setting up or renovation of museum will not be eligible for a grant for another museum until it submits the completion certificate, documents in respect of last instalment, and physical inspection report of the museum.
      • It is necessary for the grantee organization to follow the provisions of General Financial Rules(GFR)2005 and 2017 issued by Ministry of Finance for purchase of goods.
      • In cases where grant is provided for establishing/developing VEMs, the Museum should be located at or near the places/sites of tourist interest of the city for better sustainability in terms of footfalls & revenue.
      • For VEM component, a minimum of 500 sq. m. of covered air conditioned space with sufficient electrical load is required. In case the desired space (of approx. 500 Sq. m.) is required to be constructed afresh then this component will be added in the project cost.
      • Where grant is provided for Setting up and development of Virtual Experiential Museum, the Grantee Organization has to recruit 02 Explainer, 01 Technician and 01 Office Assistant within 1 month on completion of Museum. The proposal received for VEM will be examined by National Council of Science Museums, Kolkata.
      • Government of India’s financial commitment will be limited to funding the development of infrastructural facilities and not for running the museum.
      • The Societies, Trusts and Autonomous Bodies, PSUs seeking grant under Museum Grant Scheme shall form management cell dedicated exclusively for Museums.
      • Museums developed under Museum Grant Scheme will develop an annual review process with respect to upgradation, activities, revenue generation, footfall, etc.
      • The details of Museum developed under the scheme shall be placed on Tourism maps by the State Govt./Autonomous bodies/Societies/Trusts.
      • The grant will not be used to cover recurring expenses like rent, salaries, electricity bills etc. except in cases where Govt. of India decides to fully fund the project and manage it through its professional agency.
      • Not more than 60% of the sanctioned grant can be utilized for Civil works
      • Grant will not be used for procurement of land and artefacts for the museum.
      • Wherever the work has been assigned to agencies other than Government agencies, the implementing agency should be selected through a transparent competitive method, inviting open tender/ quotations. A report should be submitted to this Ministry to this effect.
      • In the construction of building priority/preference may be given to local material, labour, expertise. Also, wherever possible community participation may be encouraged. Cleanliness and sanitation must be ensured inside the Museum building, in the premises of the Complex and around it. Use of renewal energy, energy saving devises may be given top preference.
      • The applicant organisation should ensure sufficient natural light and use of LED bulbs and other energy efficient provision to the extent in the buildings being constructed or renovated with the grant sought from this Ministry.
      • Due importance may be given in the Building for fire safety, and all required fire safety equipments must be installed inside the Building and in the premises of the Complex.
      • Ten copies of the published document should be sent to the Central Government before release of the final instalment. The following line should be added on the cover page of the document thus published “Published with the financial assistance received from the Ministry of Culture, Government of India.”
      • Mis-utilisation of funds or non-submission of Utilization Certificates in time will be viewed seriously. The defaulter organization will be blacklisted and debarred from receiving future grants from Govt. Of India, and will be proceeded against under the law.
      • A completion-cum-valuation certificate from the PWD for Government Museums and from PWD/Registered Architect in the case other Museums should be supplied within three months of the completion.
      • The first lien on the buildings and other assets acquired with Central assistance will vest in the President of India and neither the building nor the equipment shall be leased or mortgaged to other parties without the prior approval of the Government of India.
      • If at any stage the Government is not satisfied about the proper utilization of the Government grant, or of the facilities created out of it, the Government may ask for the refund of the entire amount of the grant together with interest thereon at the prevailing lending rates of the Government of India.
      • A register of the permanent and semi-permanent assets acquired wholly or mainly out of the Government of India grant should be maintained in prescribed form (FORM GFR-19). Every year, a copy of this register should be furnished to the Ministry of Culture by the grantee.
      • The grantee organization will acknowledge the financial support of the Government of India, Ministry of Culture by appropriately displaying the name of the Ministry at the Museum/ cultural space developed with assistance under the Scheme.
      • The grantee organization will be solely responsible for any violation of the laws governing construction of buildings or the use of land and buildings as may be applicable in the local area.
      • Applicant organization will give details with the application regarding how the Operation and Maintenance of the Museum & Cultural Spaces will be managed i.e. at the time the Museum become operational, how the project will become self-sufficient to meet the recurring expenses of the Museum such as expenditure on electricity/water/house keeping bills, any wear & tear, repair etc. and if there is any other source of Income generating factors through that infrastructure to meet such expenses then it should be mentioned clearly.
      • All beneficiary organisations under the scheme component are required to send their progress report within six months of the sanction of the grant and subsequently for every three months i.e. on a quarterly basis till the completion of the project. Quarterly progress of the project should also be uploaded on the centralized web portal along with relevant photographs.
      • The grant released will not be used for the Administrative Building, Residential Quarters, Director's Bungalow or for any external development, like approach roads, etc.
      • Bank Guarantee will be given by grantee organization so as to ensure timely completion of the project.
      • Such other conditions as may be imposed by the Government of India from time to time. All disputes between the Ministry/Central Govt. and the Grantee Organisation/bodies etc. shall be subject to Jurisdiction of courts at New Delhi.
      • Category-I : Government-owned State/Central level museums including museums of PSU
      • Category-II : All other museums..
      • The applicant institution should have been in existence after registration for at least three years prior to the application. However, this condition can be relaxed in exceptional and deserving cases by the Secretary Culture upon the recommendation of the Expert Committee, the reasons for which should be recorded in writing.
      • It should have a well-defined constitution and laid down rules / bye-laws for its functioning.
      • It should be in ownership and possession of a substantial collection of objects of historical and / or cultural importance being displayed in the museum. The nature and number of objects possessed and displayed by the museum should be clearly indicated in the proposal while applying for financial assistance under the scheme..
      • It should produce a certificate from the State Government (Department of Culture or equivalent) attesting to its satisfactory performance..
      • It should not be run for any profit..
      • The applicant institutions must be willing to share their collections for online viewing over a website for public information..
      • Digitization of collections of the museum by procuring and using “JATAN” software developed by Ministry of Culture and C-DAC Pune and is being used by renowned Museums in the country.
      • Photography of art works of museum for digitization purposes.
      • Creation of a digital catalogue of works available in the museum for public dissemination through the museum website.
      • Procurement of hardware like servers, clients, LAN, scanners, cameras etc., for digitization works for the museum.
      • Development of an online museum library.
      • Development of interactive information kiosks for the museum.
      • Development of QR Code for the Museum.

      • The financial assistance will be provided to the museums in the following way

         

        	Maximum Amount of financial assistance (Rs. In Lakhs)
        Category I	50
        Category II	25

         

      • The maximum amount of financial assistance which may be given under this component would be 80% of the total project cost subject to the maximum financial ceiling as given in para 3(i) above. In case of museums in North-Eastern region including Sikkim the financial assistance would be 90% of the total project cost subject to the maximum financial ceiling as given in para 3(i) above. The remaining amount of the project cost would have to be arranged by the applicant itself and the applicant will have to submit an undertaking for the same.
      • The financial grant under the scheme component would be released by the Ministry of Culture in two equal installments. The first installment, being 50% of the Central Government’s share, will be sanctioned and released after obtaining approval of the competent authority on the recommendations of the project proposal by the Expert Committee of the Ministry of Culture constituted for the purpose.
      • The second installment of the remaining 50% of the financial grant will be released after the grantee institution has utilized 100% of the grant given under the first installment by the Ministry of Culture along with its matching share. The release of the second and final installment would be incumbent upon the receipt of a utilization certificate as per GFR 2017along with Annexure of UC, Interest earned on Ministry’s grant and Financial year wise statement of accounts (viz. Receipt & Payment Accounts, Income & Expenditure Account and Balance Sheet) audited by a firm of chartered accountants in respect of the previous installment of grant given by the Central Government as well as the matching share of the museum.
      • The scheme is open throughout the year and there will be no fixed last date for submission of proposals. Application for MGS will be made online at www.csms.nic.in. Application for financial assistance under this component may be made in prescribed Form B. Applicants will be processed and appraised on first-come-first-serve basis.
      • The applications will be scrutinized by an Expert Committee under the Chairmanship of the Additional Secretary set up by the Ministry of Culture and grants will be sanctioned on the basis of recommendations of this Committee. Once the recommendation of the expert committee has been accepted by the Competent Authority (Secretary (Culture)), the Joint Secretary concerned shall be competent to release funds in instalments, in consultation with Integrated Finance Division of the Ministry. The final instalment will be released only after physical inspection by a committee consisting of officers from Ministry of Culture and receipts of documents in respect of 1st Instalment.
      • Application Form B
      • Detailed Project Report containing detailed estimates on each and every item. The Project Report and estimates should be prepared by a reputed agency in the field and the Estimate duly authenticated by the District Information Officer of the National Informatics Center (NIC). Photos of artefactss and collections of the Museum must also be enclosed with the DPR/Estimates.
      • Copies of the audited statement of accounts for the last three years
      • Latest Annual Report/Activity Report Approved for the last three years
      • Details of other sources of funding the project (Matching share) and future sustainability plan for the Museum.
      • Certificate as per rule 230(1) GFR 2017 in the prescribed proforma regarding non receipt of grant for the same purpose from any other institution under the Govt. of India.(Annexure-IV)
      • Utilization certificate along with annexures as per new GFR-2017 of previous grant/grants if any received under various Scheme of M/o Culture.
      • Authorization letter for sending grant directly into Bank. The name of Payee in the letter should be the Applicant Organization/Department, and the letter should be signed and stamped by the Bank. (Annexure-V)
      • Copy of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Organization/Rules and Bye laws of the Society/Trust, as the case may be.
      • Copy of the Registration Certificate.
      • Documents regarding ownership & possession
      • Details of the Museum (Annexure-IX)
      • State Government’s recommendation from the Department dealing with the Museums, in the prescribed proforma(Annexure-VII)
      • Registration of Agency under Central Plan Monitoring Scheme of Ministry of Culture (in the prescribed proforma).(Annexure-VIII)
      • Details of collection of artefacts (Annexure-VI)
      • Details of the Museum (Annexure-IX)
    • Financial grant for the purpose of digitalization of museum collections and development of website under the scheme would be given only once in ten years. Any further requirement for upgradation of hardware, software, etc., in subsequent years would have to be met by the applicant museum out of its own funds.
    • The grant will be given for works of capital nature like procurement of computer hardware and software and other equipments like scanners, cameras etc. and development of website and it shall not be used for recurring items of expenditure such as website hosting and management charges, salaries to IT staff employed for the purpose etc.
    • The objects will be digitized using JATAN Software being operated by CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING, a Scientific Society Of Department of Electronics and Information and Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India, having its head office at Pune University Campus, Ganeshkhind, Pune 411 007, C-DAC Pune. The art objects after digitization will be uploaded on the website: museumsofindia.gov.in
    • Collection management: documentation, preventive care and storage
    • Museum/ Exhibition design: display, lighting, interpretation and access
    • Museum management, marketing and Leadership training
    • Museum education and outreach
    • Preservation and conservation of museum collections/ scientific study for better conservation of museum collections
    • The applicant institution should have been in existence after registration for at least 3 (three) years prior to application. However, this condition can be relaxed in exceptional and deserving cases at the discretion of the Secretary (Culture), the reasons for which should be recorded in writing.
    • It should have a well defined constitution and laid down rules/bye laws for its functioning.
    • It should be in ownership and possession of substantial collection of objects of historical/cultural/scientific importance that are on public display at all times. The nature and number of objects possessed and displayed by the museum should be clearly indicated in the proposal while applying for financial assistance under the Scheme.
    • The museum should be for public service and not-for profit.
    • Training fee to host institution
    • Foreign and domestic travel for purposes of training
    • Subsistence costs (lodging and boarding) for the duration of training,
    • Purchase of books or other intellectual material necessary for such training,
    • Costs for purchase of stationary and teaching aids,
    • Travel insurance for foreign travel (wherever mandated by foreign countries)
    • Costs for Visa fee and similar permits.

    • The financial assistance will be provided to the museums in the following way

       

      	Maximum Amount of financial assistance (Rs. In Lakhs)
      Category I	30
      Category II	25

       

    • The maximum amount of financial assistance which may be given under this component would be 80% of the total estimated cost of training programme subject to the maximum financial ceiling as given in para 4(i) above. The balance cost will have to be managed by the museum concerned themselves and the applicants will have to submit an undertaking for the same
    • In case of MoUs signed by Ministry of Culture with reputed International Museums/institutions for providing training to the in-service professionals/museum professionals of museums granted financial assistance under Museum Grant Scheme, financial assistance will be provided as per the terms and conditions of MoU signed with international museums.
    • The first installment will be 75% of the Ministry’s share. This amount will be sanctioned and released after obtaining approval of competent authority.
    • The second installment of the remaining 25% of the Ministry’s share will be released after The grantee has utilized 100% of the grant given under the first installment by the Ministry of Culture along with its own contribution (20% in case of Central/State Government Museums and 30% in case of other museums). The release of the second installment would also be incumbent upon the receipt of a utilization certificate and statement of accounts audited by a firm or chartered accountants in respect of the previous installment of grant given by the Central Government as well as matching share of the museum; and the candidate has submitted a full report on his/her training.
    • The proposed international institution/museum with which partnership for training is proposed should have agreed in writing to host the museum candidate or provided invitation letter expressing interest in hosting the participant prior to making application for this grant.
    • The sanction and release of grant shall be subject to submission of original confirmation letter of admission received from the foreign institution/museum and a valid passport (not expiring within 6 months of making this application) for undertaking foreign travel, if necessary for such training.
    • Application Form
    • Registration Certificate of the museum/institution
    • Copy of the Memorandum of Association of the Institution
    • Copy of the Rules/by laws of the Society/Trust
    • Copies of the audited statement of accounts for the last three years
    • Annual Report/Activity Report for the last three years
    • Details of the proposed capacity building/training programme with complete budget estimates (Annexure-X)
    • Details of the candidate being nominated for training (Annexure-XI).
    • Statement duly signed by the Head of the institution on how will the museum benefit from training the candidate under the proposed training programme.
    • Details of other sources of funding the project
    • Letter of intent/invitation or acceptance letter from international institution willing to host the candidate for training
    • Certificate as per rule 230(1) GFR 2017 in the prescribed proforma regarding non receipt of grant for the same purpose from any other institution under the Govt. of India. (Annexure-IV)
    • Authorization letter for sending grant directly into Bank (Annexure-V).
    • The candidate should be an Indian national.
    • The candidate should have a basic qualification of Graduation in any subject
    • The candidate/s proposed to be sent on training by the institution should have at least 3 years experience working in/for a museum and should produce relevant documents to support the same even in cases where he/she has not worked with the applicant institution for 3 years.
    • Individuals who do not work with a museum/institution and only undertake freelance work will not be supported through this grant.

    • In case of candidates from non-government museums registered as trusts/ societies as per eligibility criteria at (i) above, the Museum should acknowledge the support from the Ministry under this scheme in the following manner :

       

      • The Ministry of Culture logo and name should appear at a prominent place at the Museum’s entry and remain there for a period of 3 years from the date of release of grant to acknowledge its support.
      • The Ministry’s support should be acknowledged in the final report of the training prepared by the Museum/candidate.
      • The international institution/museum being collaborated with should provide a letter of acknowledging the contribution of the Ministry of Culture towards supporting the candidate.
      • Assistance will not be provided for participation in international conferences or seminars under this scheme.
      • Financial Grant for the purpose of capacity building and training of museum professionals will be given to a museum once in 3 years.